७० हजारको संख्यामा रहेको दाबी गरिएको यस समूहको बुट, चुस्ता र परिचालन खर्चको स्रोत के हो भनी प्रश्न गर्दै ओलीले रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलले यसबारे जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने माग गरे।
आफू प्रधानमन्त्री भएको समयमा उक्त संस्था दर्ता भएको भनी आएका चर्चाप्रति टिप्पणी गर्दै उनले संस्था दर्ता गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको नभई छुट्टै ऐन र कार्यालयहरूमार्फत हुने स्पष्ट पारे।
‘ग्रीन आर्मी’ जस्ता अपारदर्शी समूहको परिचालनले सुरक्षा र कानुनी मर्यादामा चुनौती थप्न सक्ने उनको संकेत थियो।
‘सेना विवादमा मुछिनु दुःखद्’
अध्यक्ष ओलीले नेपाली सेना जस्तो गरिमामय संस्था राजनीतिक विवादमा मुछिनु दुःखद् भएको बताए। राष्ट्रिय सुरक्षाको सुदृढ र विश्वसनीय संस्थाका रूपमा रहेको नेपाली सेना सधैँ निष्कलंकित र निर्विवाद रहनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘नेपाली सेना राजनीतिक विवादमा मुछिनै नहुने संस्था हो, तर गत वर्षदेखि यसलाई विवादमा तान्ने काम भइरहेको छ,’ ओलीले भने, ‘सेना नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र भएकाले यो संस्था सधैँ स्वच्छ र आफ्नो सीमाभित्र रहनु उचित हुन्छ।’
विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा बोल्दै उनले सेनाको पछिल्लो सक्रियता र समयसन्दर्भमाथि समेत प्रश्न उठाउँदै राहत र उद्धारको नाममा सेनाको उपस्थितिको प्रभावकारिता स्पष्ट नभएको टिप्पणी गरे। नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले उद्धार तथा राहतका क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको भने उनले प्रशंसा गरेका थिए।
अहिलेको मुख्य प्राथमिकता राहत र पुनर्स्थापना नै हुनुपर्ने बताउँदै ओलीले प्रदेश सरकारमार्फत विभिन्न स्थानमा तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने तथा अवरुद्ध सडक सञ्चालन गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिए।
